ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਸਿਆਲੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2, ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਲਸਣ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਿਆਜ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 750 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ 1564 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢੇਰਾਂ (ਰੂੜੀਆਂ) ‘ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ, ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਲੂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਲੀ ਆਲੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁੱਝ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 6-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਗਰਾਮ (ਭਾਵ 6-7 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ) ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਜਕੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਉਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵ-ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵਅੰਤਰ ਸਕੀਮ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਹੜ-ਪੋਹੜ ਇਕ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ :
(ੳ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡਿਓਡੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਕਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
