ਮਈ-ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ 1886 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਅਜੇਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਰੂਸ ਅੰਦਰ 1917 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਦੌਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਉਭਰਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ, ਭਾਵ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 6 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਰਾਹ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Çਕਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ (24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਕੇ), ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ”ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ” (Down sizeing) ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣਮਿੱਥਕੇ ਬੜੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।
Ãਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰੂਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਜੇ ਏਥੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰੂ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ’ (ease to do business) ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ”ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਉਜਰਤ” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
Âੇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਸਸਥਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਥਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਅਜੋਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੇਂ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਨਹੂਸ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤਰੇੜਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਨਸੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਰਾਜ਼ੁਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਏਸੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨੂੰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(23.4.2018)
