ਸੰਪਾਦਕੀ : ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਨੌ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ,  ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ(ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਇਸ ਫਰੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣ।                                                                           
ਇਸ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਵਿਭਾਜਨਕਾਰੀ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।                           
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਰ .ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ  ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ  ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ,  ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਢੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਊ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ( ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ  ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ-ਗੋਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਆਦਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਦ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ, ਮਨਘੜਤ ਊਜਾਂ ਲਾਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਠਰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਖੁੰਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ  ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੱਕਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ।                                                                              
ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਫਰੰਟ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।                                                                            
ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਦੁਵਰਕੀ ਛੱਪਕੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਧ ਲਿਖਤਾਂ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਂਝੀ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮੁਦਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ,  ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।                                                                                    
‘‘ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ’’ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।                                                       
ਸਾਥੀਓ, ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਓ!