ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਕੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 58% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 7% ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਤੇ ਪਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੋਟਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚੁਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਇਸ ਵਾਰ, ਵੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 53 ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਠੁਮਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇਹਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਅਪਣਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਇਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ; ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਾਂ/ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ, ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਆਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਪੱੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਥੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਨਵ-ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚੋਖੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੂੰਹ-ਰਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਅਸਲ ਦਬਦਬਾ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ/ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਧਾਕੜ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੁਫੇਰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਸਰਵਸੰਮਤੀ’ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇਹੀ ਖੇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਬੋਲੀਆਂ’ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੱਡੀ ਦਾਨ-ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਧਰ-ਚਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(25.9.2018)
