ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ‘ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ’ ਦਾ ਝੁੰਡ ਚੌਹਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਬਸ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜਨਤਾ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ‘ਅੰਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੰੁਚਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਫਿਰਕੂ’ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮੁਖੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ‘ਸੰਘ ਗੁਰੂ’ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਆਹੂਤੀ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ‘ਲਾਕ ਡਾਊਨ’ ਕਾਰਨ ਘਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (5 ) ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਟਾ ਮਾਰਕੇ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਸੜਕੀ ਸਫਰ, ਡਾਕ-ਤਾਰ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਇਤਿਆਦਿ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਭਲਾਈ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਰਸਮੋਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਨਾਗਪੁਰੀ’ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਿਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ-ਰੀਆ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਰੀਆ ਚੱਕਰਬਰਤੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਟੀ.ਵੀ. ਅਦਾਲਤ’ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਰੀਆ’ ਹੀ ਹੋਵੇ (ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ‘ਵਿਚਾਰੀ ਮਹਿਲਾ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੜਕਾਊ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਅਥਾਹ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅੱਤ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈ
