ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ
ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਕੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ‘ਕੀਰਤੀਮਾਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘‘ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’’, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਦੀ ‘ਮਾਸੂਮੀਅਤ’ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਬੀ (ਹੁਣ ਸੀਏਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੱਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਭਾਵ 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ । ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਵੀ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।’’ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ‘ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਅਜੇਹੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ? ਇਸ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ (ਬੰਦੀ) ਕੈਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ?
2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਆਲਪਾੜਾ, ਕੋਕਰਾਝਾਰ, ਸਿਲਚਰ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰ-ਹਾਟ ਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਛੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 28 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 1133 ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 769 ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੋਆਲਪਾੜਾ ਵਿਖੇ 45.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਏਨਾ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਹਣਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਵੀ । ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਹੇਠੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੌਲਨਾਕ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਪੀੜਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੂ, ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਐਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਸਕੇ।
– ਹ. ਕ. ਸਿੰਘ
(24-12-2019)