ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ੳਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲਾ
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਸਰਵਸਾਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ), ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਾ/ ਤਹਿਸੀਲ/ਬਰਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 24 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਖੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਲਾਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਏ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਧਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਹ ਘੁਟਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੂੰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਉਭਰ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਹਿਰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸੰਸੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵੀ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼/ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਮਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। – ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ‘ਗੱਫੇ’ ਦੇਣੇ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲ਼ਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮਹਾਰਾਜੇ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਾਮ ਤੇ ਇਕਰਾਮਾਂ’ ਨਾਲ ‘ਨਿਵਾਜ਼ਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ‘ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ’ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.11% ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ‘ਧਰਮੀ’ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇੰਸ਼ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਟਰ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਡਾਢਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ (ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ) ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 80% ਕਿਸਾਨ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਲਾਣੀ-ਅਣਐਲਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ/ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ/ਵੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖਾਨਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੜ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤਰਕਹੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਗਲਕੀ ਮਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਪਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਠੋਸ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭਨਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਮਿਥੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਥੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤੇ ‘ਸਿਆਣੇ’ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਪੂਰਨ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏ.ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ :
d ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡਾਢੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ (100%) ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 97%, ਬਿਹਾਰ ‘ਚੋਂ 95% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 93% ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ।
d 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 88% (475/542) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਦਕਿ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 82% (434/542) ਸੀ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 58% (315/543) ਸੀ।
d ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉਘੇੜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ 100% ਸੰਸਦ ਮੈਬਰ (10/10) ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 18/18 ਭਾਵ 100% ਸਾਂਸਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ 96%, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ 94%, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 91%, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 88%, ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 86%, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 84% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
d ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ/ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਾਂਸਦ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨਕੁਲ ਨਾਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਵਲ ਘੋਸ਼ਿਤ) ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮਹੰਤ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਵਲ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ‘ਨਾਥ’ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਨਕੁਲ ਨਾਥ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ! ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮੂਰਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਏਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਚੰਭਾਜਨਕ ਹੈ।
d ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਾਢਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 883 ਵਿਚੋਂ 266 ਭਾਵ 30.1% ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ 678 ‘ਚੋਂ 125 ਭਾਵ 18.4%, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 1601 ‘ਚੋਂ 112 ਭਾਵ 7%, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 2069 ‘ਚੋਂ 27 ਭਾਵ 1.3% ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ 2699 ‘ਚੋਂ 9 ਭਾਵ 0.3% ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਧਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਮਹੀਪਾਲ