ਸਭ (ਵੋਟਾਂ) ਦਾ ਸਾਥ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਮਰਾਠਾਵਾੜਾ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਸਿਕ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਪਰਭਣੀ, ਹਿੰਗੋਲੀ, ਜਾਲਨਾ, ਬੀਡ, ਨੰਦੇੜ, ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ, ਲਾਤੂਰ ‘ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ (350 ਚੋਂ 180) ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ (ਦਸਤਕਾਰ) ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ”ਗਵਲੀਵਾੜਾ” (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ”ਪਰਦੇਸੀ” ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ”ਸਵੈ-ਕਾਰੋਬਾਰ” ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ‘ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ’ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਝਾਂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਜੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤ ਦਿਆਂ।” ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਨਿਰਦਈ ਵਤੀਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ”ਲੋਕ” ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿਕੇ ਵੀ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਇਜ਼-ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ। ਬੰਬਈ ਉਰਫ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਛੋਹੰਦੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਦਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ-ਕੌਮੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ”ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਡੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ! ਲੋਕੀਂ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਉਠਦੇ ਨੇ?
ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨ ਗੁਆਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਦੰਭੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ”ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ” ਦੇਸ਼ ਦੇ ”ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼” ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਲੰਘੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ, ਹੈਂਕੜ ਭਰਪੂਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ-ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ”ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 26-27 ਕਰੋੜ (263 ਮਿਲੀਅਨ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਗਦ ਰਕਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਗਦ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੀਮਾਂਤ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਾ, ਰੇਹ-ਸਪਰੇਅ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NSC) ਕੋਲ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਅਠੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ (ਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 17%) ਅਣਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਇਆ।
”ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ (Centre of monitering Indian Economy) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017) ਦਰਮਿਆਨ 15 ਲੱਖ (1.5 ਮੀਲੀਅਨ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ”ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ” ਅਤੇ ”ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤ” ਦੇ ਵੀ ਹਨ। …… ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਕ ਨਿਰਦਈ ਸਖਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਕੇ ”ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਿਆਂ ਮਿੱਠੂ” ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਨਾਗਪੁਰੀ ਟਕਸਾਲ’ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੌਸਲਾਵਧਾਊ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ”ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਖਾਂਦੇ ਐ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਈ ਹੋਇਐ।”
ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਠਰ੍ਹਮੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ ਇਸ ”ਐਬ” ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ? ਬੀਫ਼ ਖਾਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊੂ-ਮਾਸ (ਬੀਫ਼) ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ, ਉਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਚੋਖਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕੁਲੈਹਿਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਡੱਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ! ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਲੋਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਕੋੜਮਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੰਭੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਗਊ ਮਾਸ (ਬੀਫ਼) ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਊਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨੋਵਿਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਸਾਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ (ਸੰਘੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ) ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦੁਲ ਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਸ਼ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਰੀਮਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਥਰਕਾਂਡੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਕਾਡਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ”ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੰਦਾਘੋਪ ਉਥੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼” ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ।
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਸਾਹਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ-ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।