Me Too; ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!
ਮੀ ਟੂ (Me Too) ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿ੍ਰਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੰੁਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿ੍ਰਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਮਾਨੀ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਾਨ ਰਾਧਾਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿਗੜੈਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
‘ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 97 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਲਟਣ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿ੍ਰਆ ਰਮਾਨੀ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ।
‘ਮੀ ਟੂ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਤਰਾਨਾ ਬਰਕੇ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਇਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦੀ; ਮੀ ਟੂ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਐ)। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਲੀਸਾ ਮਿਲਾਨੋ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਨੂੰਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਵਲੋਂ ਉਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੀ.ਵੀ. ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੋਕ ਨਾਥ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਨੂ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਉਚ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਹਰਕਤ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ’ਚ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਖ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ‘ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ’ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ 14 ਸਾਲਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਰੁਚਿਕਾ ਗਿਰਹੋਤਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈਜੀ. ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਠੌਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਆਈ.ਜੀ. ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੀ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕੰਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਤਰਸੱਤਾਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਿ੍ਰਆ ਰਮਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਮਰਦਾਨਾ ਗਲਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਚ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
– ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਦੀ ਮੌਤਕੇਰਲ ਦੇ ਨੰਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਦੀ ਐਤਵਾਰ (21 ਅਕਤੂਬਰ ) ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।¿; ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਸੂਹਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਬਤੌਰ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਵਜੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 20 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਫਾਦਰ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਪਏ ਸਨ । ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਲਿਸਬਥ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਾਲ ਦਸੂਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਰਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਤ, ਜੋ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ‘ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਦਰ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਕ ਨੰਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ 2014 ਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਨੰਨਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਫਾਦਰ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋਸ਼ ਕੁਰੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ । ਫਰੈਂਕੋ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਰ ਅਨੂਪਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ।
ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਦਰ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੇਰਲ ’ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ । ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਫਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
– ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਸਬਰੀਮਾਲਾ; ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹ¿; ਬਹੁਸੰਮਤੀ (4:1) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਚ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਈ।
ਜਿਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਲਕਿ ਖੁੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ! ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ¿; ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਚੌਂਕੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ¿; ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।¿;¿;¿;¿;¿;¿;¿;¿;¿;¿;¿;¿;¿; ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ‘‘ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ( ਬ-3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ’’, ‘‘ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ’’, ‘‘ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ¿; ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹਨ’’, ਅਤੇ¿; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ¿; ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ¿; ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤੱਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ‘ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੇ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼’ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਸੈਕੁਲਰ’ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਇਕਾਈ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ (ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ) ਮੌਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ¿; ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤੀ ਹੋਣ (ਜਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ’ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੀਟਰ-ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਆਦਿ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ । ਉਸਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ (ਹਿੰਦੂ) ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਹਿਰ ਉਗਲੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ¿; ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨੇ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘‘ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੇ ਸੰਮਾਨ ਮੇਂ-ਭਾਜਪਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ’’, ‘‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ’’, ‘‘ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ-ਮੇਰਾ ਅਭਿਮਾਨ’’ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਦੰਭ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਹਿਰ ਹਾਲ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇ ਉਕਤ ਉਜੱਡ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਣ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ‘‘ਅਗਿਆਨੀ, ਇਸਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਸਜੇ ਮਸ਼ਾਲਚੀ, ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ’’ ਆਦਿ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ‘ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਕੜਵਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
– ਮਹੀਪਾਲ