ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ”ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਤਸੁੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਸਬ ਕਮੇਟੀ’ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਮਿਤੀਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ”ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜ” ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਜੇਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਿਕ (ਫੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.; ਏ.ਆਈ.ਡੀ. ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਤਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ”ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਹੁੰਚ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ’, ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ”ਸਰਵਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ” ਆਧਾਰਤ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਿਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੂੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓੜੀਸਾ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਐਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਭਰਪੂਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੰਭੀ ਚਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਅਰਥਹੀਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਠੋਕ-ਵਜਾਕੇ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ”ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਰਚਿਆ। ਅਤੇ, ਉਸਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਿਚਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਫੌਜਾਂ’ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ, ਸਖਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਬੰਧੂਆਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ-(}) ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ (}}) ਉਸਦੀ ਨਿਆਈ ਵੰਡ। ਐਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (74P) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ; ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਲਕਾਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਰਝਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੈ : ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ। ਅਜੇਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਧੰਨ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੁਟਾਕੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਘਾਤਕ ਦੰਭੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਦਮੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਨਾਊ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਲਈ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ’ ਰੁਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਿਰੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਏਥੇ ਸੰਸਦੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ”ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਆਗੂ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੁਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਏਸੇ ਲਈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਸੂਲੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ‘ਵਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਾਤਮਿਕਤਾ’ (“n}t਼ }n 4}vers}t਼) ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਏਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਿਹੋਂਦ ਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਏਥੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਚੌਖਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਵੀ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (25-6-19)
