ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਤੰਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਚਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਰਚਿਆਂ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਖਰੀਦਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।¿;
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਕੀਮ 2009 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜੀਕਿੳੂਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।¿;
ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿੳੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਆਈਸੀਟੀਈਐਸ) ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣੇ, 6134 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 346 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1998 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 2007 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਰਨਰਸ਼ਿੱਪ ਤਹਿਤ 24 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ, 400 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ’ਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਟਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਟੀਚਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਟੰਗੇ ਗਏ, ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਅਕਸਰ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਂਵ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਰਾੳੂਂਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡਿੳੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰਾੳੂਂਡ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ੰਡ (ਮੰਜੂਰ) ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਕਤ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਸਿਵਾਏ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹਾੜੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਲਾਕ ਮੈਂਟਰ, ਬਲਾਕ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ, ਬੀਐਲਓ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਡਿੳੂਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਾਰ, ਮੁੱਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।