ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਕੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ‘ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਾਲੜੀ ਰਖਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 108 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਓ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬਰੈਂਡਿੰਡ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕਾ) ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਚਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੁੱਝ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਫਤ ‘ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ‘ਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫਲਾਣੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜ, ਪੁਲੀਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ।
