ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗੀਰੂ (Feudal) ਸੋਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ‘ਢੋਰ, ਗੰਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ ਸਕਲ ਤਾੜਨਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੀਤੀ ਵਾਕ ਹੈ।
ਸ਼ੂਦਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਦੰਭ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ‘ਸਰਬਉੱਚ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਦ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਦ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤ ਸਮਰਥਕ ਘੱਟ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਿਰੂਵੰਤਾਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਪਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੀਕਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਯੱਪਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੱਪਾ, ਸਸਤਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਸਸਤਵ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਮੋਹਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੱਪਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰੋਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ. ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ 1991 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ’ ਵਾਂਗ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ‘ਭਗਤਾਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਤਦ ਮੰਦਰ ‘ਭਗਤਾਂ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਕੁਝ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ 10-50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸਰਬਉਚ’ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸਰਬਉੱਚ’ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਉੱਚ’ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ”ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।” ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮਨੂੰ ਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਯੋਗੀ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਦਿੱਲੀ ਦਾਮਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਠੂਆ ਦੇ ਆਸਿਫ਼ਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਆਸਿਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਅਸੀਮ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਮੀ-ਟੂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬਿਆਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਧਰੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ’ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਉਹ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ‘ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ’ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ‘ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ’ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਭਖਾ ਕੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸਮਿਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ।
