ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।’ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇਕ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (State Exchequre is not a fund, but a flow)। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਜੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਗਲਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ।
ਡੀ. ਏ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 60ਵਿਆਂ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਘੋਲ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਜਿਹੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖੋਰੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋੜਕੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ‘ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਓਨੀਂ ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰਕਮਾਂ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਐਮ. ਐਲ. ਏ./ਐਮ. ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੇਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ’ ਜਾਂ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਦਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਧਾਨਕਾਰ/ਸਾਂਸਦ) ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਸਾਡੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਧਾਰਣ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਫ਼ਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਬਾਬਾ ਆਦਮ’ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ‘ਹੂੰ-ਹਾਂ’ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਹੀ) 20 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ/ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ/ਸੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ’ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਭਾਵ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ/ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ/ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾ-ਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
