ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ (ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ) ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬਦਲ ਅਣਖੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਮੀਸਾ (M.I.S.A.) ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. (ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼) ਅਧੀਨ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸਮਾ (ESMA-Essential Services Maintanance Act.) ਨਾਸਾ (NSA- National Security Act.) ਪੋਟਾ (Prevention of Terrorists’s Activities Act.), U.A.P.A. ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ? ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੇਲੇ 1958 ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਅਸਾਮ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 1972 ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ”ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤਰੀਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸੇ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 1983 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1997 ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1990 ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰੂਨ ਜੰਮੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਪਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ‘ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਨ-ਹਲੂਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 19, 21, 22 ਅਤੇ 25 ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ :- (ੳ) ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। (ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। (ੲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸ) ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ੁਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਮੇਜਰ, ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ੁਦਾ ਅਫਸਰ (JCO) ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰ-ਮੇਜਰ, ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਦਾ ਅਫਸਰ (NCO) ਜਿਵੇਂ ਹੌਲਦਾਰ, ਨਾਇਕ, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਫਸਪਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਸੀਹੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ‘ਆਮ’ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1978 ‘ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1987 ‘ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ੳਇਨਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੈ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਣਿਆ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1995 ਦੇ ਕੋਚੀਆ ਘਟਨਾ ਬਾਦਅ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜਾਨ ਆਦਨ ਵਿਖੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ 1994 ‘ਚ ਮਕੋਕਚੇਗ ਵਿਖੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਜਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ, ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ (ਫੌਜ) ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 29 ਅ੍ਰਪੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਲ ‘ਚ 3 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 5 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਲਟ ਬੰਦੁਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਾਦਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੋਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1905 ‘ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵੀ.ਆਰ. ਰਾਘਵਨ ਵੀ ਸਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2015 ‘ਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੋਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹੜਾਂ, ਸੁਨਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲੇਰੀ ਪੂਰਨ ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਦਨਾਮ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮਈ 2018 ‘ਚ ਗਰੈਨ ਮਮਤਾ ਹੋਟਲ ‘ਚ 4249.18 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇਕ ਕਮਰਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਬੁੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ 19 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
