ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ‘ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ’ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1957 ‘ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੱਤ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਡਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਕੇ ਇਸਨੂੰੂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਸਨ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਆਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ‘ਚ ‘ਚੁਫੇਰਗੜ੍ਹੀਆ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਮਾਨਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ”ਬਦਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ” ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਹੰਢੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਲਾਨਣਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰੋਲ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਉਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ- ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਆਪ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਸਭ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਪੀੜਤ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ’ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬੇਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
– ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
