ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ

ਮਹੀਪਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ, ਮਾਲੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 62 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ  93 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ (3740) ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਸਨ । ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ! ਇਕ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 58 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1333 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 14000 ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀਆਂ ਤੇ 1400 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਠੋਸ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਹ (50) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਪੱਚੀ (25) ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਂਤੀ (35) ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨਹਤਰ (69) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ਬ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹਦ ਘਾਤਕ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਫੌਰੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਅੱਵਲ’ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ।
ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ  ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,  ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ । ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ”ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ”  (I.M.O.)  ਵੱਲੋਂ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (MSME)  ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ 34700 ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ,  ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ,  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ,  ਤਿਲੰਗਾਨਾ,  ਕੇਰਲਾ, ਆਸਾਮ,  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ  ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ।
ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ 70%, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ 43% ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਤਕ ਦੀ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਨਾਫਾ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ 43%, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 32%, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ 59% ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾਹੀਣ ਨੋਟਬੰਦੀ,  ਉਘੱੜ ਦੁਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹਦ ਉਚੀਆਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਰਕਮਾਂ,  ਓਲਾ-ਉਬੇਰ-ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਅਮੈਜੋਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਕਤ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ । ਪਰ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਰਨਊ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ । ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 2008 ‘ਚ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ  ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਬਰਕਤਾਂ’ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਛਕ-ਛਕਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਭੁੱਖਮਰੀ,  ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਕੇ ਤ੍ਰਾਹ- ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਰਹੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ/ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਧੀਆਂ/ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਈ  ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਭਿਆਲੀ ਪਾ ਲਈ ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ । ਦੁਨੀਆ ਦੇ  ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ । ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੈਂਪ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ”ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਤੇ  ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖਲ ਵੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਲਈ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਵਧੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ  2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ । ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਾਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,  ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ , ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ,  100 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ‘ ਬਨਾਉਣ  , ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ‘ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ।
ਪਰ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਵਫਾਦਾਰੀ ‘ ਦਾ ਪੂਰਾ -ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਨਾਢ ਹੋਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋਇਆ ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ , ਛੋਟੇ – ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤੀ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ । ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ । ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 16% ਯੁਵਕ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ।ਭਾਵ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਅਤੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗਟਪਾਈ । ਇਕ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ 1137 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ – ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰਵੀਂ ( 10+2) ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 167 ਐਮ ਬੀ ਏ , 423 ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  543 ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ , 28 ਬੀ ਐਡ , 34 ਐਮ ਐਡ , 159 ਐਮ ਐਸ ਸੀ,  3 ਬੀ ਏ ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀ ਕਾਮ ਤੇ  ਐਮ ਕਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ ਮੋਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ  ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘  ਦਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਨਕਾਰੇ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਨੇ , ” ਜੇ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਜਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?” ਜੇਤਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ । ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ,  ਅਰਾਜਕਤਾ , ਨਸ਼ਾ ਵਿਉਪਾਰ,  ਆਤਮਘਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ । ਉਂਝ ਖੱਬੀ – ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ।ਯੁਵਕ  ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਬੰਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੁਆਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚਣ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ‘ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏਂਗੇ’ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਹਰੇ ਅਧੀਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ।
ਅੰਤਮ ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।