ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਿਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਨ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਲੇਸ਼ ਰਕਸ਼ਯਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਫਰੀਦਾ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਬੁਨਿਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਗਮ ਤੇ ਨਜ਼ਬੁਨਿਸਾ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ 5-6 ਦਿਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਜ਼ਬੁਨਿਸਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰੀ, ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਦਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
 ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਸਏ) ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀਲ ਖਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ‘ਤੇਰੇ ਗਿਣ-ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਊਂ’ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨੰਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ/ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ’ਚ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰੁਬਈ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
 ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਦੀਪਿਕਾ ਸਾਰਸਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
 ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਫੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮਿਰ ਮੋਹੀਊਦੀਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਥਾਲਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ।
 ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 15-16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੇ ਖ਼ੁਦ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਸ਼ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ, ਸੰਬਲ, ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ  ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਕਜ ਨਕਵੀ ਤੇ ਸੌਰਭ ਸ਼ਿਆਮ ਸਮਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ (ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਨੁਭਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਨ ਲਈ (ਭਾਵ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2019 ’ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜ਼ੈਨਗੁਰਰਤਨ ਸਦਾਵਰਤੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਮੰਨਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਆਸਾਮ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਵਿਲਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੋਂ-ਸਿਤਮ ਤੇ ਘੋਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਉਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ।’’  
ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ।