ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਦਲਬਦਲੀ

ਮਹੀਪਾਲ
ਭਾਰਤ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਭੱਦਾ ਧੱਬਾ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਨਖਿੱਧ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  ਸੰਨ 1957 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ । ਅਣਵੰਡੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਈ ਐਮ ਐਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ  ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਈਅਰ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ) ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ । ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ  ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਰਮ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਗਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖੂਬ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਦਲਬਦਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲੋਭ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਂਝ  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ  ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ (8orse “rad}n{ ) ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ  ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਾਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਧਾਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ  ਹੱਕ ਬਜ਼ਾਨਬ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਹਨ ।                                       ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਸੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਯਾ ਲਾਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੜਾ ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ’ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼’ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਰਤੀਮਾਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ‘ਮੋਹਤਬਰ’ ਦੀ ਉਕਤ ਉਪਲਬਧੀ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ‘ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 1967 ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 142 ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 1942 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 212 ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1967 ਤੋਂ 1983 ਦਰਮਿਆਨ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2700 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲਈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਦਲੇ  ਈਮਾਨ ਖਰੀਦੇ-ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਉਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾ ਲਾਲ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ‘ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਘੋਰੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 34-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ । ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ  ‘ਰਿਸੋਰਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੱਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ । ਦਲਬਦਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਜਹਾਜਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਧਰੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ ।  ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਛੱਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਧਰਮੀਆਂ’ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਛੇੜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਦੁੰਬੇ (ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਡੂ) ਵੀ ਬਾਲਾਸਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ । ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬੇਜੁਬਾਨ  ਭੇਡੂਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ, ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਇਸ ਨਖਿੱਧ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਘਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ  ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਨਾਗਪੁਰੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ’ ਦੀ ਹਿਕਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਮੋ’ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਾ  ਲਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਨਯੋਗ’ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ  ‘ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ  ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ‘ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚਾਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਾਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਖਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ । ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਸਜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂਸ਼ ਮੋਨਸੇਰਾਤੇ (ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਅੰਤਾਨਾਸੀਓ ਮੋਨਸੇਰਾਤੇ) ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ‘ਗੁਣਵਾਨ’ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਕਾਂਤ ਕੇਵਲੇਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ‘ਸੰਸਕਾਰੀ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਟਕਾ ਕਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਗੋਆ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੂਆਖਾਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਂਕਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸੇ ਦੀ ‘ਸੁਯੋਗ’ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਜ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡਦੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ,  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ’ ਲਈ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ । ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾਂ । ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਤੋੜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਯੇਦੁਯਰੱਪਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੱਲ ਕੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ (ਕੇਵਲ 105) ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ? ਉਂਝ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ,  ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਐਬ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਦਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ  ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ ਪੱਖੀ  ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲਾ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਫੈਸਲੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਫਜੂਲ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ।