ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ (Labour Code on Social Security and Welfare) ਅਤੇ ‘ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ (Labour code on Industrial Relations) ਦੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ’ (Ease of doing business) ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ (labour Code of Wages) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜਤ ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਦਾ ਖਰੜਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 15 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ  ਖਰੜੇ ਦੇ 177 ਪੇਜ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ 166 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 6 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ; ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ; ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 92% ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ‘ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਸ ਐਕਟ, ਬੀੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਸ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ 15 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਲਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤੀ, ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਕੋਡ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੈਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ : ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰੂਪ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 92% ਕਿਰਤੀ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸਾਂ ਆਦਿ, ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ‘ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗੀ। ਲਿੰਗਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, 21 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 92% ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 3 ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜਦ।
ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ : ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੋਡ ਦੇ ‘ਬੀ’ ਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ), ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਖੋਹਣਾ : ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਔਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 55.1 ਅਧੀਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਣੇਪੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲਾ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ : ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਕਿਰਤੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਵਿਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੇਚਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਊਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਾ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ‘ਕੇ’ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚੌਲਾ ਅਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜੰਸੀ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਜੰਸੀ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਜੰਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਜੰਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਜੰਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਚੌਲਾ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਡੱਟਕੇ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਰਡ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ?
‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 31.5% ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 30% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬੋਰਡ 0.85% ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਬੋਰਡ 0.01% ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚੇ 5% ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਰੋਕੂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹੀ ਕਿਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਲਾਭ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ 90% ਮਜਦੂਰ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹਾਜਰੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ 90% ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਦਿਨ-ਦੀਵੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰੂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ।