ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਅਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੇ ਬੇਝਿਝਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜੀਰ ਅਪਣੀਆਂ-ਅਪਣੀਆਂ ਵਜਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥੱਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਮਨੁਖੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਅਜੰਡੇ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕੋ ਮਦ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ 99.3% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਮੋਦੀ-1 ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 4.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੂਪੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ 2018-19 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 785 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬਜਟ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ
ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ, ਤਣਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ (&abour code on wa{es), ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ (&abour code on occupat}ona& secur}t਼, hea&th and work}n{ cond}t}ons), ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ (&abour code on }ndustr}a& re&at}ons) ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ (&abour code on secur}t਼ and we&fare)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ਤਣਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5ase of do}n{ bus}ness ਭਾਵ ‘ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੱਢ ਸਕਣ (8}re and 6}re) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਤਣਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1936, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1948, ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1965 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1976 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1700 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਔਖਿਆਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ‘ਫਲੋਰ ਮੀਨੀਮਮ ਵੇਜ’ ਭਾਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (4628 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਤਣਖਾਹ 176 ਰੂਪੈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਅਨੂਪ ਸਤਪਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਣਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਣਖਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 372 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (9750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ) ਤੋਂ 447 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (11622 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤਣਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 15ਵੀਂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਜਿਸਦੀ ਕਿ 46ਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 2700 ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 2400 ਕੈਲੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਮੋਦੀ-2.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਣਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 18000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੋਦੀ-2.0 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਣਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵੱਧੀ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ (&abour code on occupat}ona& secur}t਼, hea&th and work}n{ cond}t}ons), 13 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948, ਮਾਇਨ ਐਕਟ-1952, ਡੋਕ ਵਰਕਰਜ (ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ, ਵੈਲਫੇਅਰ) ਐਕਟ-1986, ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸਪਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1996, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਐਕਟ-1951, ਕਨਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੋਲੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1970, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਮੈਨ ਐਕਟ-1955, ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ (ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਜਿਜ) ਐਕਟ-1958, ਦੀ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1961, ਸੇਲਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਟ-1976, ਬੀੜੀ ਸਿਗਾਰ ਵਰਕਰਜ ਐਕਟ-1966 ਤੇ ਦੀ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ ਐਂਡ ਸਿਨੇਮਾ ਥਇਏਟਰ ਵਰਕਰਜ ਐਕਟ-1981 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਐਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 2013-14 ਦੀ ਆਰਥਕ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ 95% ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਬੀੜੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜੀਫੇ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ (&abour code on secur}t਼ and we&fare) ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ, ‘ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ’ (f}xed term emp&o਼ment) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਕਢੱਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 30 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 75% ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ, ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕੋਡੀਆਂ ਰੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਾਤਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰੂਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਮੋਦੀ-2.0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਊਰਜਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਤੇਲ, ਕੋਇਲਾ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 42 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ 100% ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ। ਜਿਓ ਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 54000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਰਹੇ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਬੇਕ ਦੇਵਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗੈਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ-ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ-2.0 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਬਲਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੱਤ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ, ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਗਾਂਵ, ਗਰੀਬ ਔਰ ਕਿਸਾਨ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਬਜਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਇਬਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਰਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਠੇਗਾ।
