ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ

ਮਹੀਪਾਲ

ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ 2014 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਸਦਕਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ”ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ” (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਵਾਰ, ਸੰਨ 2004 ਅਤੇ 2009 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ”ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗ਼ਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ” (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਅਨਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ’, ‘ਮੌਨੀ ਬਾਬਾ’, ‘ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਆਦਿ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ”ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ” ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪੱਰੋਥਲੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਜੱਡ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸੋਂ, ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਅਖੌਤੀ ”ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾਅਪੇਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ‘ਤਰਾਸਦ ਕਾਮੇਡੀ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੋਹਰਲੀ ਕੀਲੀ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਢੇ ਖਿੱਝ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ”ਮਾਨਯਾਵਰ” ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ। ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ”ਨਮੋ-ਨਮੋ” ਅਤੇ ”ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ-ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ” ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ”ਠ੍ਹੀਕਰਾ ਮੂਧਾ  ਮਾਰ” ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਐਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ 31%, ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੂਝਹੀਨ ਕਦਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ‘ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲਾਭ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਭੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ”ਦਾਨੀਆਂ” ਨੇ ਚੰਦੇ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਮੂੰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਕਾਂ ਥਾਪੜ-ਥਾਪੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਚੌੜ-ਚਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ ਇਹੀ ਦੋਗਲਾ ਰੁਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ”ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਐਲਾਨਿਆ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਲੋਕ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਲੰਗੂਰੀ ਛਾਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀਵੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ, ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਅਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ 52 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ, ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਲਾ ਜੁਬਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ”ਪਕੌੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਵਰਗੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਰੇੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੱਧਰੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ। ਇਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ, ਵਣ ਗਾਰਡ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੇ ਐਮ.ਟੈਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਯੁਵਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਥੌਮਸਨ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Thomoson Reuters Foundation) ਵਲੋਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ (G-20) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਹਨੇਰਗਰਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਾਇ ਤੌਬਾ ਮਚਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ”ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ”, ”ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ”, ”ਬਾਲਿਕਾ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ” ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੁਮਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੋਰ। 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜ਼ਿਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 654 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਬਿਆਨਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਥਣ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨਾਂ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੰਭੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹੇਂ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਖੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਟਲਰੀ ਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ”ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਾ” ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ! ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ”ਗੋਬਲੀ ਗੱਪ” ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਵੀ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਧੇੜੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ, ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ  ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜੱਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਬਦੇਵ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਮੇਘਵਾਲ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਗਰ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਾਜਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਮਛੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਮਨੂੰ ਸਮਿਰਿਤੀ’ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ (ਪਿੱਲਰ) ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘੀ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੋਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਦੇਵਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ’ ਤੱਕ, ਥਾਂ-ਥਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ ਦਲਿਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ  ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
(ੳ) ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ?
(ਅ) ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ, ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ/ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ?
(ੲ) ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ?
(ਸ) ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ‘ਚ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਅੰਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ”ਗਰੀਬਾਂ” ਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿ-ਆਦਿ? ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।