ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ : ਕਿੰਨੇ ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ

ਇਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਜੋ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰ. 1 : 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਧਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ-ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੂਲ ਭਾਈ ਚੌਕਸੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਹਨ, ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ। ਖੈਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 2 : 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 3 : 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 4 : 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ‘ਦੀ ਵਾਅਰ’ ਦੀ 11 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 5 : 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਕਿਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਜਿਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਭਾਵ ਕਿ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮਝੌਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੰਝੋਲੇ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੰਝੋਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 6 : 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੋ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 7 : 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 17 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਕਾ ਪੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਏਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 8 : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਜਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਸ  ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਥੇਹ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 9 : ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 10 : 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ”ਨਾ ਖਾਣਗੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣਗੇ”। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਨਾ-ਖਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ  ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 11 : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ  ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੁਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ 47% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਥੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਠੇਲੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਖਲਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਤੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਨ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਐਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 12 : 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨਾਵ ਰੇਪਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਫਸੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਭੈਆ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਨ 2019 ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੇਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 13 : ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 14 : 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵਧੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੱਕ, ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਗੇ ਲਗਭਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ 15 : ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡਿਓ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰ. 16 : 2014 ਦੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਮਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ  ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁਟਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਨੰ. 17 : ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਚ. ਲੋਆ ਜੋ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਗਜੀਨ ‘ਕਾਰਵਾਨ’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੇ ਪਾਸ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੱਜ ਲੋਆ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲੋਆ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਤੇਜ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਗੱਲ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
– ਜਨਚੌਕ ਬਿਊਰੋ
(ਅਨੁਵਾਦ : ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੋਹੀ)