ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੋਹੀ
‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (ਮਨਰੇਗਾ) ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁੁਰੂਆਤੀ ਨਾਂਅ ਨਰੇਗਾ ਸੀ। 7 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 593 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਰੇਗਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ 241 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ 284 ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 171 ਰੁਪਏ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਾਮੇਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 325 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 400-450 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
îਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGO’s) ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਣਛਾਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਵਿਰਲਾ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਕਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 5 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਾਵ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 25% ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ  ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਨੇਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਇਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ-ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ, ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜੋ ਵਜੀਫਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਣ। ਕਈ ਬਾਰ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਮਸਟਰਰੋਲ ਕਢਵਾਉਣ, ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੇਹਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮੇਹਟ ਨੂੰ ਸੈਮੀ-ਸਕਿਲਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਹਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੇਹਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਹਟਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਗਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ  ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਟੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ/ਲੋੜਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।