ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ 17 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੱਖ ਜਾਰ-ਜਾਰ ਰੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ, ‘ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੈ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ।’
ਚਾਹੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ‘ਗੁਨਾਹਗਾਰ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2014 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਗੁਣਾਂਤਮਕ ਤੇ ਗਿਣਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਕਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਕਦੇ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ‘ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ (ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ, ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੌਣਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਾਤੇਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲੂਮਠ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ, 32 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ, ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਬਰਜਘੰਤੰਡ ਪਿੰਡ ‘ਚ 29 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਅਨਸਾਰੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਊ ਮਾਸ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਉਸਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮਹਿਤੋਂ ਸਮੇਤ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 12ਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜੂਮੀ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਥੂਅ-ਥੂਅ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਰੂਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਛਿਛਕਾਰੇ ਲੋਕ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਇਖਲਾਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੁਨੈਦ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਦੀ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਊ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਦੋ ਗਊਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਵਤੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਹਜ਼ੂਮੀ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਹਿਕੇ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਕਠੂਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਅਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਇਦ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੁਹਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਐਨਡੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਮਾਕਾ-ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੁੜੈਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹਨ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤਹਿਮੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਆਮ ਕਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਭੀੜ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀਏ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਭਾਂਜ ਦੇਈਏ।
