ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੱਫੇ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੋਹੀ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਭਾਵ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ   ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਵਾੜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਪੰਗ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਮਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
Ãਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਸਕੀਮ (National family Benefit Scheme), ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2012 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਥੁਰਾ-ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਜੁਰਗ ਲਾਇਲਾਜ਼ੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਲੱਛੇਦਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਫ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਲੁੱਟ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Áਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (unorganised Sector) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਚੀ, ਤਰਖਾਣ, ਲੁਹਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ  ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮਾਣਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 1.1. 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਤੀ 1-1-2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 10% ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਤੱਥ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਿਤੀ 1-1-2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।
ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਭਾਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਕੀ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਇਲਾਕਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰੋਖੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ 75,150 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 129 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ  ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਖੜੇ! ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਹੈ : ”ਰੱਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਫ਼ੇ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਧੱਫ਼ੇ!”