ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ‘ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ’ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਅੱਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1920 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਸਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਅਸੂਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ ਅਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਮਿੱਠੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੇ ਸੜੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਹ ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨੇ 1964 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਿਰਣਾ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਤਦ ਇਸਨੇ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤਾਂ 1964 ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੋਨ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੰਡ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ”ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਏਕਤਾ” ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਪਜੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ‘ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦਾ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰੂਪੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਇਕ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨਾਲ ਸਾਂਝ (ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੀ ਸਹੀ) ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਤੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਧੂਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਗੁਨਾਹਗਾਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਚਿਰੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
