ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਿੜਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿਖੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 250 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ) ਵਰਗੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ‘ਜੁਮਲੇ’ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਜੋ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ’ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਪਾਹਸਲਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਮੱਤ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਪਸਰੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ (‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੱਧ ਯੁਗ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣਾ, ਜਿਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
