ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ 35 ਸਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 55  ਸਾਲਾ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜਾਂ ਲਈ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ  ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ  ਕੁਝ ਲੋਕ  ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਾਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ  ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ  ਪੂਰਤੀ ਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ , ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਆਬਾਦੀ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ 2011 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਚਾਣਚੱਕ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.5% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 23.6% ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਪੋਰਟਲ ‘ਕੁਇੱਕਰ ਜੌਬ’ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ/ਜੌਬ ਲਈ 48% ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ 65% ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ 63% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ/ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 115% ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਘਰ-ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ (ਡਿਲਵਰੀ ਬੁਆਏ ਜਾਂ ਗਰਲ਼) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 139% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 179% ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ 13 ਮਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 67% ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 60% ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 10 ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ 84% ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 76% ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਖੁੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਇਹ ਲੋਕ 66% ਤੇ 62% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ। ਗੈਰ -ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਮਾਈ  2240 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 90% ਘਟ ਕੇ 218 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 80% ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 70% ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ।
ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ  ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ( ਔਰਤਾਂ) ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ 36.8% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 19.5% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ 13.3% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ 8.6% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਲਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ । ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚ 2 ਕਰੋੜ 85  ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 751 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ 2018-19 ‘ਚ 3975286 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਨ। 30692 ਐਮ ਫਿਲ  ਤੇ 169170 ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ  ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ 10  ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ  ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ  ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਡਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਪਤ  ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ।
d ਖਪਤ : ਲੋਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ  ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਬਲਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ  ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤ  ਉਨੀ  ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ  ਦਿੱਤਾ  ਧਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
d ਨਿਵੇਸ਼ : ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ  ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।
d ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ : ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ,ਅਰਧ- ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਕੀਆਂ-ਪੁੱਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਹੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੇ  ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
d ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਯਾਨੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਚਿਆ ਧਨ : ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ  ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ  ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸੁਵੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ-ਫੁਟਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਕਵੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਣਪੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਚ ਲਿਖੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ।
ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਠਾਂ ਤੇ  ਹੈ ਪਥਰਾ ਗਈ ਅੜੀਏ
ਬੜੀ ਕੌੜੀ, ਬੜੀ ਬੇਰਸ, ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ।