ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮੱਤ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਅਤ। ਪੈਸੇ, ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ-ਬਿਊਰਾ (Biodata) ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਪਣ ਥਾਂ ਹੈ।’
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਪਿਛਾਖੜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਹਨੇਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸੰਘ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਲੱਭਧੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨਾਤਨੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਹੜਦੁੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਵੀ ਇਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਨਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ, 1925 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਜਨਮੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ‘ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਤੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਸੈਨਾਵਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ (ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ) ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਕੱਟੜਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 1948 ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ (ਖਿਡਾਉਣੇ ਪਸਤੌਲ ਨਾਲ) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਿਰਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ”ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ” ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਅਯੁਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਗੋਚਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਮ ਉਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, 15 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਣ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਬੋਤਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਰਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੋਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਜੀ ਨਫਰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖੰਜਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਖਸਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸੰਘ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ।
ਇਸੇ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ।
