ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ’ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ‘ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੇ ਅੱਤ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਇਲਾਜ਼ੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਦਕਾ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਅਪਹਰਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਬੁਲੰਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇ! ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਤਨਾਅ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਕ- ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ (ਇਕੱਲੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ), ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਪਰੋਕਤ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੇਜਤ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰੀ (ਸੰਘੀ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1925 ‘ਚ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ’ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੱਭੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ-ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਗੱਲਵਕੜੀਆਂ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. , ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਬਸਪਾ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਆਦਿ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਤਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜੋ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਵੇਂ ਹਨ, ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਬਣਾਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥਿੜਕਵੇਂ ਤੇ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਥਾਪੇ ‘ਬੁਲਾਰੇ’ ਬਣ ਬੈਠਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੇਂ ਬਰਗੇਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ।
ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਡ ਰੱਖਣਾ) ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
