ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀਆਂ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੱਘ, ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਦਿਆਂ-ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਓਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵੱਸਿਆ ਹੁੰਦੈ। ਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਵਧੇਰੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ ਇਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਘ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਰਖਾਣੇ, ਲੁਹਾਰੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਧਾਪੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਕੇ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਆਖਦਾ ਸੀ ‘ਐ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫ਼ਤ ਤੇਰੀ।’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮੁਫੀਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਗੀ-ਵਗਾਈ ਜਮੀਨ ਵਾਂਗ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਖੂਬ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾ ਸਰਪੰਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਤਾੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਜ ਜਬਰੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਦੰਦ ਪੀਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ-ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਸਰਵਸੰਮਤੀ’ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਖੂਬ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਇਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ  ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਲੋਕ ‘ਦੜ ਵੱਟ ਜਮਾਨਾ ਕੱਟ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਜੀਭ ਦਬਾ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਘਰੀਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ‘ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।’
ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ‘ਕੈਪਟਨੀ’ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੰਗੇ ਸਗੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੌਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 90% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਵਸੰਮਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ‘ਜ਼ਬਰਸੰਮਤੀ’ ਦਾ ਜਾਲਮਾਨਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਸਰਵਸੰਮਤੀ’ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ‘ਲੋਕਾਂ’ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਉਥੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜ਼ਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਕ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਕੁਲ 13233 ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 4334 ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ‘ਜਬਰਦਸਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ (33%) ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਕ ਵੀ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ (ਜਬਰ  ਸੰਮਤੀਆਂ) ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 82,713 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45,470 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁਚ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਹੋਈ। 1280 ‘ਚੋਂ 719 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 7,464 ‘ਚੋਂ 4,541 ਪੰਚ (56%) ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਰਖਾਸਤੀ ਕਾਗਜ ਜਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਆਸ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮੀ ਹੜ੍ਹ ‘ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਰ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਛਿੱਟ ਭੁਕਦੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ‘ਚ ਗਿਰੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੰਨਦੇ? ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸਤੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾਊਦ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਾਰਟੀ ਨੇੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸਲਾ ਸਾਰਾ ਥਾਣੇ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਅਸਲਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਿੰਡ ਨੜਾਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸੌ-ਡੇੜ ਸੌ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਕੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਉਥੇ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਲੱਠਮਾਰ ‘ਸਰਵਸੰਮਤ’ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਸਰੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ‘ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ’ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਇਕ ਦੋ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾੜ ਗਏ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਲੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੋਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ 123 ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਦੋ ਬੂਥ ਸਨ। 86 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਕੁਲ 593 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੱਬੇ ‘ਚੋਂ 642 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 396 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 49 ਵੋਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 87 ਵਿਚ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ 452 ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਏਥੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 258 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ 74 ਵੋਟਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ 49+74 = 123 ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਬਹਾਨੇ ਵਾਂਗ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹ ਲਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਸੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ  ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਨੈਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੂਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ‘ਜਬਰਸੰਮਤੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁੜ ਤੈਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ‘ਜਬਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਇਸ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ-ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਜਬਰ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਕਮੀ ਪਾਰਟੀ    ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਆਸ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੌੜੀ ਯਾਦ ਵਾਂਗ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।