ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ

ਐਸ.ਕੇ. ਖੋਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 81.00 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 74.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 24, 2018 ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਬੜ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 127 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਠੁੰਮਣੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲੱਕਤੋੜ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 19.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 105 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 47.4% ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 15.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 330% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 38.09% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ”ਆਧਾਰਭੂਤ ਕੀਮਤ” ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੁਧਾਰੂ ਗਊਆਂ’ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਡ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ, ਮੁਦਰਾ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਵੀਆਂ, ਦੀ ਦਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੱਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1. ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੈਟ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਸੀ।
2. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਰਕਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਆਉਂਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
3. ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ, ਇਸ ਵੇਲੇ 417 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਉਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜਿੳਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 42% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰਲ-ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਟਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਲਗਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (OPEC) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਤੇਲ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ