ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਾਕਾ ਬਨਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ’ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮੋਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਂਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਧਰ ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਅਦਵੈਤ ਹੋਲਡਿੰਗ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। 11400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਅਦਵੈਤ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐਲਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਓਯੂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਐਲ.ਓ.ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਓਯੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਓਯੂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਲਓਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਓਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਓਯੂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਲਾਗ-ਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਨੀਰਵ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਸਵਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਲਾਗ-ਇਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੀਰਵ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਓਯੂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਐਨਬੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਵਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਲਓਯੂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 90 ਦਿਨ ‘ਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਐਨਬੀ ਤੋਂ ਇਹ 365 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ 11 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 1357 ਕਰੋੜ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 1920 ਕਰੋੜ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ 2635 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਓਯੂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਓ.ਯੂ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀ। ਜਦ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਵਿਫਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਸਵਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਓਯੂ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਿਫਟ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਲਓਯੂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਓਯੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਵੋਸ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਰਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨੀਰਵ ਦਾਵੋਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਾਂ (ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਹੂਲ ਚੌਕਸੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੇਹਲ ਚੌਕਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ”ਹਮਾਰੇ ਮੇਹੁਲ ਭਾਈ ਯਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ‘ਮੇਹੁਲ ਭਾਈ’ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਦ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਏ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਬੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਰਿਸਟਰੱਕਚਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ (ਡਿਸੇਂਟ) ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੇ.ਸੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਓ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਰਾਂਡ ਨਾਂਅ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਵੋਸ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ? ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਕਾਊ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ‘ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਰੋਟੋਮੈਕ ਪੈਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਕਰਮ ਕੋਠਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ  ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਸਿਰ 44,478 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੈਂਕੋ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਸਿਰ 44,364 ਕਰੋੜ, ਏਸਾਰ ਸਟੀਲ ਸਿਰ 37,284 ਕਰੋੜ, ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਸਿਰ 37,248 ਕਰੋੜ, ਅਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਿਰ 22,975 ਕਰੋੜ, ਏਮਟੈਕ ਆਟੋ ਸਿਰ 14,074 ਕਰੋੜ, ਮੋਨੈਟ ਇਸਪਾਤ ਐਂਡ ਇਨਰਜ਼ੀ ਸਿਰ 12,115 ਕਰੋੜ, ਇਲੈਕਟਰੋ ਸਟੀਲ ਸਟੀਲ ਸਿਰ 10,273 ਕਰੋੜ, ਏਰਾ ਇਨਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਰ 10,065 ਕਰੋੜ, ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਸਿਰ 9,635 ਕਰੋੜ, ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 6,953 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਿਓਤੀ ਸਟਰਕਚਰਜ਼ ਸਿਰ 5165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ (ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ) 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ (ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ.) ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਦਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2000 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।