ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ (ਗਰੀਬਾਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸ ਕੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ (ਅਮੀਰ) ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਐਸਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ‘ਚੀਜ਼-ਵਹੁਟੀ’ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਚਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ।
ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਇਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਜਿਣਸ; ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਦ ਜਿਣਸ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾੜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਣਸ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾ ਲਵੋ ਤੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਲੲਂ ਸਕੂਲ ਹੋਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੋਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੋਰ, ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ’ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਤੇ ਰਸਮ-ਪੁਗਾਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਠਣ ਲਈ ਡੈਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਠਰੂੰ-ਠਰੂੰ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਪੇ; ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਸਤਾ ਵਗਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿਤਿਉਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚਮਕਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ। ਹਰ ਜਮਾਤ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਖੇ, ਏ.ਸੀ., ਵਧੀਆ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ। ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਗੇਦਾਰੀ। ਬੱਸ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ। ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਅਗਾਂਹ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਅੱਧੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਲਗਭਗ 25% ਅਤੇ +2 ਤੱਕ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਤੀਕ ਸਿਰਫ 4% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 50% ‘ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ, ਮਾਡਰਨ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਤੱਪੜੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸੰਭਵ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਪੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੁਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇਹੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਵਿਦਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ 25% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।
