ਨਕਲ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਲੇਬਸ ਵੱਲ, ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਤੀਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੀਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 95% ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਨਕਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲੇਬਸ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹੀਨਾ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅਹੁਦੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਉਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਗਲਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਗਰੀਬ, ਬੇਜਮੀਨੇ, ਸਾਧਨਹੀਣ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਪਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਨਕਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਚ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਰਤੀਆ’ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ‘ਠੇਕੇ’ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੀਕ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ।
1986 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱਛੜ ਗਏ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਕਲ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਰਹਿਤ ਲੋਕ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ ਨਕਲ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8ਵੀਂ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ, ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਾ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਮਾਣ ਭੱਤਾ (ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ-ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ) ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਕਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟੱਪਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਡੀ ਬਣ ਗਏ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀਂ ਬੜੀ ਸੁਹਿਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਕਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਕਲ ਓਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਕਲ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਕਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ’ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਹਨ।
ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਸਕੂਲ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 2750 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, 400 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਆਦਿ ‘ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 2009 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਹੋਰ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 42,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਤੇ 2005 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 55,000 ਦੀ ਥਾਂ 75% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 10,300 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 10,300 ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, 25% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ  ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਕਲਾਸ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸ-ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ 1:25 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਪੱਖੇ, ਆਦਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ? ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ/ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਨਕਲ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਮਜੋਰ ਜਿਹਾ ਇਕਦਮ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰਨੀ ਪਾਸੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ (Who&e to Part) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚ ਦੀ।