ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ!

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਥਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਧੁੰਆਂ ਅਜੇ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਦੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਸਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਲੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁਚਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਏਵਮ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਟਿਸ) ਦੀ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਦੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ 11 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੂ ਵਰਮਾ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ‘ਟਿਸ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 42 ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ‘ਚੋਂ 34 ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਈ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 11 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਉਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਕਿੰਨਾ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਮਲ’, ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਾਲਾਤ-ਇ-ਬਿਹਾਰ’ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊਜ਼ ਨੈਕਸਟ’ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਟਿਸ’ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਉਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ 63 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਹ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ‘ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਓ-ਸੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂਦਵਾਲਾ ਅੰਕਲ, ਮੁੱਛਾਂਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੂ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਜੂ ਵਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.) ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ. ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ‘ਟਿਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਆਂਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਮਾਂ ਵਿੰਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਮਹਿਲਾ ਏਵੰਮ ਬਾਲਿਕਾ ਸਰਕੱਸ਼ਣ ਗ੍ਰਹਿ’ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਇਸ ਬਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 42 ਲੜਕੀਆਂ ‘ਚੋਂ 18 ਲੜਕੀਆਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ 24 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਐਸ.ਪੀ.ਰੋਹਨ ਪੀ ਕਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ‘ਚ ਸਫੇਦ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਤਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੇਵਰੀਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਿਜਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ‘ਮਾਂ ਵਿੰਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 26 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਵਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਟਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਨਖਾਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਿਰਿਜਾ ਦਾ ਪਤੀ ਮੋਹਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਕ ਖੰਡ ਮਿਲ ‘ਚ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਸੀ। 2002 ‘ਚ ਇਹ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਹਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਰੀਆ ਆ ਗਏ। ਇਥੇ ਗਿਰਿਜਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਵਰੀਆ ਆ ਕੇ ਗਿਰਿਜਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗਿਰਿਜ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਡਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 2017 ‘ਚ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 150 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਿਜ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਾਂ ਵਿੰਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਨਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਲਕਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਿਰਿਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਘਰੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ 707 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਗਿਰਿਜ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ”ਅਤਿਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ” ਲਈ ਉਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਰਿਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋਹ-ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗਿਰਿਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਹੇਠ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗਿਰਿਜ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮੋਹਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੇ ਧੀ ਕੰਚਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜੱਫ਼ਰਪੁਰ-ਦੇਵਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ-ਦੇਵਰੀਆ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ?
ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਨਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ‘ਚ ਮੌਲ-ਵਿਗਸ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :-

ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ,
ਜੰਗਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਛਿਪੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ।

-ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ