ਦਸਤਾਵੇਜ਼ : ਰਾਜਨੀਤਕ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ

(8 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੋ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਵਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਲੰਬੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਯੂ) ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ”ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਮੇਟੀ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਰਬਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਂਸ , ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ, ਕੇ ਐੱਸ ਹਰੀਹਰਨ, ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਟੀ ਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਪੀ. ਕੁਮਾਰਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਨਾਕੁਲਮ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਥਾ 1. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 17 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਰਾਸਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀ-20 (20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ) ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2. ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਰਅਸਲ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੀ ਘੁਮੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸਟੀਲ ਤੇ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ (ਮਤਭੇਦਾਂ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਉਸਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਟੂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-2 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। 3. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਚੀਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ (ਡਿਊਟੀਆਂ) ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੱਦ-ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। 4. ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬਦਲ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਠ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਬਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। 6 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਘਟਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ, ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਭਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਟੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ : ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਾਘਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੁਵੱਲਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ 8. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਖੁੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 9. ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ (NDA) ਦਾ ਗਰਾਫ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ (UPA) ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗਾ। 10. ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜਨ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਲਟ ਟਰੇਨ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 11. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.; ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੀੜਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਾਅ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਧੁਰੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਨਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 13. ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੇਟੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੁਫ਼ਰ-ਤੂਫਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘ੍ਰਿਣਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤਕੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 14. ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ (ਦੇਸੀ) ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 15. ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੁੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਿਰਕੂ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਨਿੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਾਫ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ ‘ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 16. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਤਬਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਵੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਵੀ ਹਥਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 17. ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋ-ਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ : 1. ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। 2. ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ (ਤਾਲੇਮਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 18. ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜੇ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੀਟਾਂ ਲੜੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। 19. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਰਘਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। 20. ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਨਾਲ ਏਕਤਾ : ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। 21. ‘ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ (ਹਿੰਦੀ)’ : ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਨ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।