ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ 65-70% ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ, ਆਦਿ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੜੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਡਿਊਢਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੜਾਕੂਪਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
Öੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ 1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਬਦਲਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਕੇ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ।” ਇਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੋੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਲੋਂ 24 ਮਈ 2018 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : “APLCFS (ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ 86% ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। … ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ (ਰੁਮਾਲ ਜਿੱਡੇ ਖੇਤ) ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
”ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੋਰਾਂ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ 86% ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਸੌਖਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰੂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਰਖਰੀਦ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਮਦਣ ਦੁਗਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ 2 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਡੱਬਾ ਬੰਦ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਕਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ-2018
ਸਾਲ 2000 ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ‘ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਢੰਗ ਬਹੁਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Çੲਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੰਡੀਕਰਨ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਈਕਰਨ)-Agriculture Produce and livestock Marketing Promotion and facilitations Act 2018’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2018 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਪਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ  ਘੱਟੋ ਘੱੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ। ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੀ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 2018 ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਹਨ। ਇਕ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਖੁਲ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿੱਥੇ 86% ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਹੈ,  ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ (ਸਿਵਿਆਂ) ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਹੋਰੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
d ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
d ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
d ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਦਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ  ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਠੇਕਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬੋਰਡ ਜਿਣਸ ਕੀਮਤ ਦਾ 0.3% ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਗ ਕੰਪਨੀ ਨਕਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ 500-1000 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 500-1000 ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ  ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਪਨੈਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਡ ਵਾਲਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤਕੜੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਖਾਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।