ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰੇ ”ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ” ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸਾਰਨੀ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਲਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਨੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 1950 ਦੀ ਥਾਂ 1350, ਮੱਕੀ 1700 ਦੀ ਥਾਂ 1400 ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ 1500 ਅਤੇ 1121 ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਪੀ.ਆਰ. ਕਿਸਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ਼ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ  ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢੰਗ
1. ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਮਾਝੇ-ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦਾ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਝੋਨਾ ਵਧੇੇਰੇ ਹੀ ਘਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰਿੱਕੜੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਸਤੰਬਰ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਮੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 17% ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 15 ਜੂਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 20 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ 17% ਨਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 17% ਤੋਂ 3% ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 20-21% ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ 70-80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਲ੍ਹ ਮਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਲ੍ਹ ਮਿਣਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਕੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਢੰਗਾਂ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੇਟ ਖਰੀਦ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਲੋਂ ਤੋਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (12 ਨਵੰਬਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 800-900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1300-1500 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 1750 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਝੌਨੇ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਥੈਲੇ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਲਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਥੈਲੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੰਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਲ ਵਿਕਣੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਥੈਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੀਦ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਪਿਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱੱਝ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁਟੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2002 ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (ਨਮੂਨਾ) ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ-ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਝੋਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਸ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਤੇ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਮੰਨਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
(ਨੋਟ : ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਈ-ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।)
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕੀਤਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(17-11-2018)