ਜੋਕਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜਲੋਅ ’ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਦੇ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ? ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ‘ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ’ ਦਾ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,¿; ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਓਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ’ਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਪਰ ਏਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਖਾਸ ਵਰਗ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ‘ਨਵਾਂ’ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 67 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 67 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਟੌਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 42,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ‘‘ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ।’’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ; ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਮਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਫੌਜ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜੋ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਚੀ ;
ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐਸ.ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਜੈਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ (ਸਲਾਹਕਾਰ), ਵਰਿੰਦਰ ਨਾਥ (ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ), ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ (ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ (ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਓਐਸਡੀੇ/ਚੀਫ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ/ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਅੰਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ (ਡਿਪਟੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਸੁਮਨ ਮਰਵਾਹਾ (ਪੀ.ਏ./ਡਿਪਟੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਡਿਪਟੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ), ਵਿਮਲ ਸੁੰਬਲੀ (ਸੈਕਟਰੀ/ਸੀ.ਐਮ.ਪ੍ਰੈਸ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ./ਸੈਕਟਰੀ/ਸੀ.ਐਮ.ਪ੍ਰੈਸ), ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਓ.ਐਸ.ਡੀ./ਸੀ.ਐਮ.), ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ (ਓ.ਐਸ.ਡੀ./ਸੀਐਮ), ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ (ਓ.ਐਸ.ਡੀ./ਸੀ.ਐਮ.), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਢੇਸੀ (ਓਐਸਡੀ/ਸੀਐਮ), ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਓ.ਐਸ.ਡੀ./ਸੀ.ਐਮ.), ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਓ.ਐਸ.ਡੀ./ਸੀ.ਐਮ.ਪਟਿਆਲਾ), ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਂਬਰੀ (ਓ.ਐਸ.ਡੀ./ਸੀ.ਐਮ. ਦਿੱਲੀ), ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਸੈਕਟਰੀ/ਸੀਐਮ-ਸਿਆਸੀ), ਮੇਜਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸੈਕਟਰੀ/ਸੀਐਮ-ਸਿਆਸੀ), ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਸੈਕਟਰੀ/ਸੀ.ਐਮ.-ਸਿਆਸੀ),¿; ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ �ਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ 25 ਸ਼ਖਸ਼ ‘ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ’ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਨ।
ਇਹ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌਣ ਚੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖੋ;
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਮਨਟੈਰੋ, ਟਾਟਾ ਸਫ਼ਾਰੀ (ਜੈਮਰ ਲਈ), ਤਿੰਨ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਦੋ ਬੋਲੈਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਾਂ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਮਨਟੈਰੋ, ਤਿੰਨ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ, ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸਫ਼ਾਰੀ ਦਿੱਤੇ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 4 ਕਾਰਾ .. ਤਿੰਨ ਸਕਾਰਪੀਓ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਬੋਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ।
ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੋਤੀ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹਨ। ਫਾਰਚੂਨਰ, ਟਾਟਾ ਸਫ਼ਾਰੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਜਿਪਸੀ। ਬਿੱਟਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 500 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ .. ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ ..ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੱਢਵਾਉਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।
ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਚ 261 ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ 524 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਤੇਲ।
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਪਰ 500 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹਾਸਲ।
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਪਰ ਅਤੇ 500 ਲੀਟਰ ਤੇਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਤੇ 600 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਤੇ ਜਿਪਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ¿; ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੈ ਜਲੰਧਰੀ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਿਟ ਪਰੂਫ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਰੋ ਕੈਂਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੰਜੀਵ ਘਨੌਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੁਲਿਟ ਪਰੂਫ ਤੇ ਬਲੇਰੋ ਇਨਵੇਡਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਘਈ ਨੂੰ ਬਲੇਰੋ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜੌੜੇਵਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗੜ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ, ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਪਰ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਅਤੇ ਦੌਧਰ (ਮੋਗਾ) ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫਜੂਲ ਫੂਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ¿; ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ‘ਬੇਚਾਰਾ’ ਕੀ ਕਰੇ!
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਚ 400 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਟੇਕਸ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 90ਫੀਸਦੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 67% ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਦ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੰਨ੍ਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੋੜਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਲਹਿਰ ਬਣਾਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ; ਸਭ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।