ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤਾਰੇ¿; ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਭਾਵ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ (2006-2014) ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2014 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਸਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ।
ਇਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ 2017-18 ਦੀ ਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਡਿਊਡੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਧੋਖੇਭਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਧੋਖਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਿਆ। 20 ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿੱਲ-ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ‘‘ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਸੀ-2 ਦੀ ਥਾਂ ਏ-2+ਐਫਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਸਾਰਣੀ ਨੰ. 1)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ (313) ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ 1117 ਰੁਪਏ ਸੀ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧਾਕੇ 1166 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 817 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 866 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਿਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਛਪੀ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਕੇ 75.45 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 18.56 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 32.6% ਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਵਿਚ 30% ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਖਾਦਾਂ ਵਿਚ 26-27% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 313 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਣੀ ਨੰ. 2¿;¿;
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 313 ਦੀ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਯਤ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹਸ਼ਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਫਰ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ/ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮਲ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲੋਟੂ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਸਿਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਦਰ 17% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 20-22% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 20-25% ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17% ਦੀ ਥਾਂ 18% ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਥੀ ਗਈ 5350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 350 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਪਾੜਾ (ਵੇਖੋ ਸਾਰਣੀ ਨੰ. 3)
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (8 ਅਕਤੂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ)
ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੂਦ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੇਰੇ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਵਟਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਿਬਿਊਨ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬਕਾਇਆ 17684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂ.ਪੀ. 11618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,¿; ਗੁਜਰਾਤ 601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ 1046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪ ਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ (.1..) ਜੋ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੁੱਟਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਹਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਛਲਾਵੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਹਰੇ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਅਤੇ ਕਿਸਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ () ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸਦਾ ਧੋਖਾ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕਿਸ ਗਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪਾਸ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
