ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਹੱਤਵ

ਮਹੀਪਾਲ

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ‘ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਮੱਥੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ।
ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸਦੀਵੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ।
ਇਹ ਮੰਨਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਹਿਤ-ਚਿੰਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ-ਦਰ-ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਆਧਾਰਹੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹੇ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਭਾਗ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
2008 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਪਸਤ ਹਿੰਮਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਡਾਢੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੌਵੀਂ (100ਵੀਂ) ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਪੂੰਜੀ (Das Capital) ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 150ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ/ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਗੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ”ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ, ਮਾਨਵੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਨਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਕੀਕੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪੱਜ ਹੇਠ ਘੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇਂ ਬਾਬਤ ”ਸੇਰ ‘ਚੋਂ ਪੂਣੀ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ। ਜੇ ਇਸ ਚੌਤਰਫਾ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ।
ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਤੇ ਮੁਖੌਟੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।  ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
”ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦ, ਫੁੱਟ” ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਲੈਹਿਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਹਵਾ, ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਸਭ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਕੈਮੀਕਲਜ਼) ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ-ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਭੂਚਾਲਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ”ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ” ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈਨ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਾਰੂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ”ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ” ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਘੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧੀ (Counter Revolutionary) ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹੋ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ, ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਨਮਜਾਤ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ”ਬੰਦੇ” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਗਿਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰ੍ਹੇਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਦਖਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਤ ਭਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ”ਚਾਣਕਿਆ” ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਮਾਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਖੁਦ ਤਕੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
”ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ” ਵਰਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅਸੂਲੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਦਲ ਹੋਣ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿੱਚੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀਆਂ (Status quoists) ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਲਾਰਪਨ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਵ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਐ : –
”ਜੋ ਸਲੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਲੱਥਣੇ ਨਹੀਂ
ਰਾਜ ਬਦਲਣਗੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਣ ਲਹਿਣਗੇ।”