ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਫੌਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ 1980 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਮੁਖੀ ਉਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (M.S.P.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਹੇਠਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੀਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਰੰਭਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
1990 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪਲਟੇ
ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦੇਵੇੇ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਦਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਬੇਹਰਕਤ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ (Market Distorting) ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 1991 ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਸ ਲਈ ਸਵੈਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹੱਥਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੌਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭੰਨ ਤੋੜ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ (Universal) ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ (Targeted) ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-II ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ’ (Right to food) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਜਰਤਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤੇਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਠੀਕ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬਣਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਦੇ ਉਤਾਰਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆੜਤੀ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਆਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਗਰੀਬ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
