ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਾਇਮਜ਼ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਖੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਕ ਲੀਸੁਨ ਟੂ ਸਟਾਪ ਜੀਨੋਸਾਇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਜੋੜ) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪੈੋਰੋਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿੱਦ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮਸਜਿੱਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਇਕ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਝਗੜੇ ਅਧੀਨ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਟਾਇਮਜ਼ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਨ-ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਕੂਲੀਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟਾਪ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਮਜ਼ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘੀ ਆਯੋਜਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਹਿੰਦੂਜ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’, ‘ਬੋਸਟਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ’, ‘ਅੰੇਬੇਦਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮੇਰੀਕਾ’, ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ’, ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਸਭਾ’, ‘ਪੇਰੀਆਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.’, ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਨਾਡਾ’, ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ’, ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ’, ‘ਇੰਡੀਅਨ-ਅਮੇਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਊਂਸਿਲ’, ‘ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਅਮੇਰੀਕਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼’, ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮੇਰੀਕਾ, ‘ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸਿਜਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਆਦਿ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਸੀਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਕਾਰਡ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ‘ਮੀਡੀਆ ਵਿਜਿਲ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫਰਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਅਮੇਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਉਂਸਲ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਵੇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ”ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਸਲ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
‘ਹਿੰਦੂਜ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ”ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਣਬਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਸਥੱਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਚ ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੁਕੇਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।”
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੋਰ ਉਘੇ ਵਿਅਕਤੀ, ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਆ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।”
‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ’ ਦੇ ਆਗੂ ਐਸ. ਕਾਰਤੀਕੇਇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ”ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ’ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਡੇਨੀਅਲ ਡਰੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਧੁਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।”
ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ
ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਖੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਾਰਕ’ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ 1932 ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਰਾਜਪਲਟੇ ਵਿਚ ਯਿੰਗਲੱਕ ਸ਼ਿਨਵਾਤਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹਕੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਾਨਾਥੋਰਨ ਜੁਆਨਗਰੂੰਗਰੁਆਂਕਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਿਉਚਰ ਫਾਰਵਰਡ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਾਰਕ’ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਥੁਮਵਾਨ ਸਕਾਈਵਾਕ ਉਤੇ ‘ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਥੰਮਾਸਾਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮਾਸਾਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਯੁਤ ਚਾਨ-ਓ-ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੰਮਾਸਾਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰੂ ਥੰਮਾਸਾਟ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗਿਲਜ ਜੀ ਉਂਗਪਾਕੋਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ, 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ”ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
”ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਬਾਲਿਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਦਮਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਲੜੀ ਵਿਚ ਡਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
”ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ, ”ਫਰੀ ਪੀਪਲ” (ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ‘ਸੇਧਤ ਜਮਹੂਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
”ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨੀ ਸਥਿਤ ਹਰਮ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮਾ-ਦਸਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।
”ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਿੱਖ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਈ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।”
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਫੌਜ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸੰਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
(21 ਅਗਸਤ 2020)
ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਤੁਰਕੀ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇਸ਼, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸਤਾਨਬੂਲ, ਇਜਮੀਰ, ਅੰਕਾਰਾ, ਅਦਾਨਾ ਤੇ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਜਮੀਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹ 2011 ਦੀ ਇਸਤਾਨਬੂਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ 27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਪਿਨਾਰ ਗੁਟਕਿਨ ਦੀ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਰੋਕਾਂਗੇ ਮੰਚ’ (We w}&& stop fem}c}de p&atform), ਅੰਕਾਰਾ ਵੂਮੈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਚ (P&atform to stop women s murder) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ”ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।”
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. (ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਸਪ ਟਾਇਅਪ ਇਰਦੋਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮਕ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਖਲੌਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ 2003 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪ ਟਾਇਅਪ ਇਰਦੋਗੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਇਸਤਾਨਬੂਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਸੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਕਿਸ਼ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ 2011 ਦੀ ਇਸਤਾਨਬੂਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਦੋਗੇਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਇਸਤਾਨਬੂਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 135 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 474 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 145 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2008 ਵਿਚ 497 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2016 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ ਮਹਿਜ 56 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਾਨਬੂਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ : ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ”ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ! ਐਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ! ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਓ!”
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੋਨੋਮ ਡੋਰੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ”ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਨਲੈਂਡ : ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਐਸ.ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਨਾ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ (3entre to *eft) ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ 2021 ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਲਈ 4.87 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਲਈ 1.7 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2030 ਤੱਕ 64 ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਰਨੈਟ ਹਵਾਈ ਵੇੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਐਸ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ”ਐਫ-35 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2021 ਦੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੇ.ਪੀ.ਵੈਸਾਨੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਨਾ ਮਾਰੀਨ ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਅਮਨ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।