ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼, ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਜਰਮਨੀ, ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ‘‘ਅਨਟਾਈਬਾਰ’’ (ਅਖੰਡ) ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਤੱਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਤੇ ਅਣਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਈ �ਿਕੇ ਵਰਗੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ., ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਆਨ ਏਅਰ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਾਰੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. (ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ-ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਬਦਲ) ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਾਰੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਏਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟਕੇ 37% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਰਮਨ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਮੁਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਕੂੰਨਾਂ ਨੇ ਚੇਮਨਿਤਜ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਈ �ਿਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. �ਿਸਟੀਨ ਬੁਸ਼ੋਲਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 9 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 65000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਾਈਕਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲਾਭ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 60% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 60% ਦੀ ਥਾਂ 75% ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਬਲਿਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਚੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਮਲੈਸ ਐਂਡ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਫਾਦਰ ਪੀਟਰ ਮਕਵੇਰੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਰਾ ਸਿਰਫ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਵੇ।
ਸਿਰਫ 46 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10000 ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3700 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 50000 ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਬਲਿਨ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰੀਜ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੂਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਐਸ. ਰੀਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਐਫ.ਜੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ 36% ਐਮ.ਪੀ. ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਐਫ.ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 33% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੇਲ ਰੇਅਨੋਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜੰਸੀ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਘਰ ਉਸਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਬਚਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਪੀਪਲ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ’ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਿਚਰਡ ਬੋਇਡ ਬੇਰੈਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ, ਲੋਟੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗਿਰਝਾਂ, ਲਾਲਚੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਉਸਾਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿਨ-ਦੂਣੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੇ ਕਰਨ ਲਈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 8000 ਟਕਾ (ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16000 ਟਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟਸ (ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ) ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 83% ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 5250 ਟਕਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸਨ ਨੇ 6250 ਟਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ 12020 ਟਕਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 16000 ਟਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8000 ਟਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਗੂ ਜੋਲੀ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16000 ਟਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 8000 ਟਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।’’
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-8000 ਟਕਾ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਲੀਮ ਨੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ।’’
ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਲੇਬਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਹਸਨਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 17812 ਟਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 8000 ਟਕਾ ਵਿਚ 2050 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐਮ. ਅਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ 8000 ਟਕਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੀ 28620 ਟਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16000 ਟਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਦੇ ਗਾਰੇ ਡੁ ਨੋਰਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਰੋਸ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ, 2026 ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਵਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਕ ਨਿਆਮਰੂਪ ਸ਼ੋਗਪਾ (ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ.) ਨੇ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ‘ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਭੂਟਾਨ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਕੌਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਤੋਬਗੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡਰੱਕ ਫਿਊਨਸਮ ਸ਼ੋਗਪਾ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ, ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਣਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ. ਜਿਸਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਲੋਟੇ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
