ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਡੱਟ ਗਈ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ। 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਸੇਲ ਵਿਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ, ਲਿਉਨ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਬੋਰਡੀਉਕਸ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1920 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਟਰੇਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਲਾ ਮੋਂਡੇ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1937 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸੁੱਡ ਰੇਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਾਨੁਇਲ ਗਰੋਨਡੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ-”ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਾਂ।”
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਨ ਸੇਰਿਲ ਸਪੀਨੇਟਾ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ 30000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਨੇਟਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਤਪਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਟਨ ਭਾੜੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-”ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ, ਰੇਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ : ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।”
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁੱਲ 36 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ 77% ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 34% ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਅਖਬਾਰ ‘ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਰਿਸ ਰੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੇਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ.ਜੀ.ਵੀ. ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 8 ਰੇਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 1 ਰੇਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ-ਮੰਡੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-”ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਦਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਯੂਰੋਸਟਾਰ ਦੀ 55% ਮਾਲਕੀ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਰੋਸਟਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਟੋਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਡਿਯੂਟੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੀ ਲੈਂਡੀ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ.ਐਮ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਛਪਵਾਕੇ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ 69% ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 43% ਲੋਕ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 41% ਲੋਕ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਲਖ਼ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵਲੋਂ 1980 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1995 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਲੈਨ ਜੂਪੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਵਰਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 10 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੀਏ ਸਿੰਧ ਮੁਹਾਜ਼ (ਖਾਲਗ ਜੁਨੇਜੋ), ਜੇ.ਕੇ. ਪੀਪਲਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕੈਮਪੇਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹਾਜ਼, ਜੇ.ਕੇ. ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ : ”ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ; ਫੌਜ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ; ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ; ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ; ਸਮੁੱਚੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ; ਅਤੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ; ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ; ਖੈਬਰ ਪੱਖਤੂਨਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ; ਹਸ਼ਟਨਗਰ ਤੇ ੳਕਾੜਾ ਫੌਜੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।