ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਆਕਸਫਾਮ ਰਿਪੋਰਟ : ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਕਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੋਮਾ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (W56) ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਕਸਫਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਕੁਝ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਆਕਸਫਾਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1942 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਤਰੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 14 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ, ‘ਐਨ ਇਕਾਨਮੀ ਫਾਰ 1%’ (ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ’) ਅਤੇ ‘ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਵਰਕ ਨਾਟ ਵੈਲਥ’ (ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ :
2015 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਐਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 3 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ 2010 ਵਿਚ ਐਨੀ ਹੀ ਦੌਲਤ 388 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ 2010 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 45% ਵਧੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 542 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਹ ਵੱਧਕੇ 1 ਖਰਬ 76 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 1 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ 38% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ 2000 ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਡਾਲਰ (192 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਗੂਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੈਂਟ (64 ਪੈਸੇ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2017 ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ 2043 ਅਰਬਪਤੀ (ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਔਰਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 2043 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 762 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
2006 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਾਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 2% ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 13% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਭਾਵ ਆਮ ਕਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁਲ ਵਾਧੇ ਦਾ 82% ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠਲੀ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 762 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਅਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 42 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ 3 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ 99% ਅਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 3 ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 0.1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਰਾਬਰ 388 ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਸੀ, 2011 ਵਿਚ ਇਹ 177 ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, 2012 ਵਿਚ ਇਹ 159 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ, 2013 ਵਿਚ 92 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, 2014 ਵਿਚ 80 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 62 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਕਸਫਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਵਾਏ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 201 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 188 ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜਨ 7 ਖਰਬ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੌਲਤ ਅਜਿਹੇ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 190 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਅਜਿਹੇ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 40 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਅਫਰੀਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਫੋਰਮ (W56) ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 10 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਅਜਿਹੇ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 62 ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 10% ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ 175 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਮੀਰ ਵਾਰੇਨ ਬਫੇਟ ਦਾ ਕਥਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੁਸਤ ਚਾਲੇ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛੜੱਪੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਫਾਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮੋਰੱਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 54.3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਭਗ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਕਾਮੇ ਨਾਲੋਂ 416 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੋਰਚੂਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2014 ਵਿਚ ਹੀ 2280 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੌਬਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਉਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮੀਕਰਨ (4ere{u&ar}sat}on), ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਰਥਕ ਗੁਪਤਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਇਸ ‘ਐਨ ਇਕਾਨਾਮੀ ਫਾਰ ਦੀ 1%’ (ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰਾ) ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ-”ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਸ਼ਟ-ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕਲ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਉ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪੌਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਰਾਏ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਸ਼ਟ-ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਈਏੇ।
ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਐਨੀ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਆਕਸਫਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ (ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੱਡੇ ਹਨ) ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਚਿਤ ਹਿਸੱਾ (ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਸਕੇ।”
ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਤਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ 1917 ਵਿਚ ਇੰਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ'(We&fare Steps) ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 73% ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ
ਆਕਸਫਾਮ ਵਲੋਂ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਫੋਰਮ’ (W56) ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ-‘ਰੀਵਾਰਡ ਵਰਕ, ਨਾਟ ਵੈਲਥ’ (ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਉ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ-67 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਧੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ 58% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 20,913 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 17 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 4,891 ਅਰਬ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 15,778 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧੱਕੇ 20,676 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬ-ਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਅਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜਵੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 48.3% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.3% ਹੀ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ 49% ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੁੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 4% ਵੱਧਕੇ 53% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਹ 58% ਭਾਵ 5% ਵਧੀ ਸੀ। ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧੱਕੇ 73%, ਭਾਵ ਵਾਧਾ 15% ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 48.7% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 73% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 24.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਖਰਲੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 941 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਕਸਫਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰ ਨਿਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ-”ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੰਦ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਲਛੱਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 5000 ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੂਨੀਸੈਫ ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ 4000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 1200 ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮੇ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 5000 ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੂਨੀਸੈਫ ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ 4000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 1200 ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮੇ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਲਾਜਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਨਿੰਰਤਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1800 ਮੁਲਾਜਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਿੰਰਤਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।