ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ
ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਊਂਤਬੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਨਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-‘‘ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 2001 ਵਿਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟ ਇਟਿਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈਡ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿੳੂੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਰਡੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤਕਾਮੇ ਵੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ।
ਪੇਰਿਸ ਦੇ ਰੋਬਰਟ ਡੇਬਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੂਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 135 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮੈਡਲ’ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਲੋੜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ., ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੇਲਿਨ ਵਰਜ਼ੇਲੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਘਾੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨ ਸੈਂਟ ਡੇਨਿਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਰਿਸ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਨਸੈਪਲਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਸਾਉਦੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਮੇ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 135 ਯੂਰੋ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ’ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।
ਇਲ-ਸੈਂਟ ਡੇਨਿਸ ਮਿਉਨਸਪੈਲਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ-‘‘ਪੁਲਸ ਥਾਂ-ਥਾਂ, ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ’’। ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੀਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਹਾ ਬੌਹਾਫ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲ
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਐਲ.ਐਫ.ਆਈ. ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਏਗਨੋਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੁਟਕਲ (ਰਿਟੇਲ) ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਟਲੀ ਯੂਰੋਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,70,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ (1) ਵੀ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਭਾਵ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀਆਂ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਰਸਾਉਣ ਤਾਂਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੁਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ।
ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਭਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪਿਨੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ( 5 ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਰਇਨਟਾਇਨ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾਂ ਮੰਚ ਬਨਾਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰਇਨਟਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੂਚੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਿਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਵੀ ਕੰਵਰ