ਸਾਮਰਾਜੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ-ਇਜਰਾਇਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਜਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸਭ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦੀ’ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਦੇਸ਼ ‘ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤਨਿਉ ਗੁਤਰੇਸ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਰਬ ਲੀਗ, ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਜਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸੀ, ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਸੀ, ਨੇ 1917 ਵਿਚ ਬਾਲਫੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਖੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ (ਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ’ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ‘ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ 33-13 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿੱਛੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਭਰੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਈ 1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਡੇਵਿਡ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 5 ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਮਿਸਰ, ਜੋਰਡਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ 1948 ਦੀ ਅਰਬ-ਇਜਰਾਇਲ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਜਰਾਇਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 1949 ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਰਾਇਲ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗੋਲਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋ ਗਏ।
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੀ, ਹਿੰਸਕ-ਅਹਿੰਸਕ ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਗੁਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਸੀ, ਦਾ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਡਟਕੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸੀ। 1994 ਵਿਚ ਨੋਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਸਨ। 2004 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਹਨ। ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ ‘‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’’
‘‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜਤ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ 180 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਜਾਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਚੇਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਰਾਇਲੀ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ‘ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ‘ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।’
‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੂਰਦਰਿਸ਼ਟੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਕ ਚਮਕਦੇ ਭਵਿੱਖ’ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਲਯੋਗ ਵਰਗੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਹੱਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਸਭ ਮਸਲੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਾਜਰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਾ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਨਾਣਾ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਇਜਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ 45 ਨੰਬਰ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 22 ਦੀ ‘ਭਾਵਨਾ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਗਾਜਾਪੱਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ‘ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ’ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਰਾਇਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ‘ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਆਵਾਜਾਈ ਲਿੰਕ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੀਰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਮੱਦ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਸਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਵਜ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋਰਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ 1949 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਇਜਰਾਇਲ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1967 ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫਰ ਅਕਾਬ, ਸ਼ੌਫਾਰ ਤੇ ਆਬੂ ਦਿਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਅਲ ਕੁਆਡਸ’ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਅਰਬ ਉਜੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਸਮੋਅ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਸਨਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਨੇ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਮੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚ ਜ਼ਜ਼ਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ‘‘ਭਲਾਈ’’ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ ‘‘ਉਦਾਰ ਟ੍ਰਸਟ’’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਾਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਆਦਿ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ‘‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 30-31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ, ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ….ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ‘ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੋਬਰਟ ਫਰਿਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ‘‘ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਗਲਪਨ ਭਰੇ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ।’’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਨਿਓ ਗੁਤਰੇਜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ, 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਰਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਬ ਲੀਗ, ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ, ਸਭ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਨੁਚਿਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪਨ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੰਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ’ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁੜ ਦਿ੍ਰੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਣ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ-ਬ-ਸ਼ਾਨਾ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਹਿੱਤ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਦਾਤਾ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਯਕੀਨਨ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਲ ਮਾਰਸ਼ੋਦ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ : ‘‘ਫਲਸਤੀਨ ਕਾਜ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਲਸਤੀਨ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਦੀ ਧੁੰਨੀ (3) ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਜਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।’’
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ’ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 160 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 42 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 24.53% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ 22 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਅਨਾ ਫੇਲ ਨੇ 22.18% ਵੋਟ ਨਾਲ 38 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ 45 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਨ ਗਾਇਲ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਓੁ ਵਾਰਾਡਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 20.86% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 35 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ 47 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ 62.9% ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਡੈਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ‘ਐਮ.ਪੀ.’ ਨੂੰ ‘ਟੀ.ਡੀ.’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਡੈਲ’ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਹਲਕੇ 39 ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਇਕੱਲਾ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਵੋਟ’ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਰਜੀਹ ਵਾਰ ਇਕ ਵੋਟਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ‘ਟੀ.ਡੀ.’ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160 ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਭਾਵ ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1968 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾਸੀਨ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲੀ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕ ਯੂ.ਕੇ. ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਨੇ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਫਾਰ ਚੇਂਜ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਘਰਾਂ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
160 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਯੋਗ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਅੰਨਾ ਫੇਲ (38), ਸਿੰਨ ਫੀਨ (37) ਤੇ ਫਾਇਨ ਗਾਇਲ (35), ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਲਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 80 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਕੋਲ 21 ਸੀਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 12 ਸੀਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ, ਪੀਪਲ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਾਇਨ ਗਾਇਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ 47 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਅੰਨਾ ਫੇਲ ਜਿਸ ਕੋਲ 45 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਹੋਰ ਟੀ.ਡੀਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਵੀ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਦਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਵੀ ਕੰਵਰ